Hotline Khabar | News Website नेकपामा सँधैभरी पार्टी एकीकरणको एजेन्डा बनिरहनु हुँदैन् : रेखा शर्मा (अन्तर्वार्ता) – Hotline Khabar
Nkhabar

नेकपामा सँधैभरी पार्टी एकीकरणको एजेन्डा बनिरहनु हुँदैन् : रेखा शर्मा (अन्तर्वार्ता)

  • निशेष खनाल
  • ११ भाद्र, २०७६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्मालाई लामोसमय सम्म पार्टी एकीकरणको झमेलमा फसिरहेकोमा चित्त बुझेको छैन् ।

‘सँधैभरी नेकपाको बैठकमा पार्टी एकीकरणको एजेन्डा मात्र बनाउनु हुँदैन् । अब देश जनता, राष्ट्रका विषयलाई एजेण्डा बनाउनुपर्छ’, नेतृ शर्मा हटलाइनखबरसँग भन्छिन्, ‘पार्टी विधि र सिस्टममा पनि चल्नुपर्छ । त्यो विधि निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइराखेको छ ।’

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले पार्टी एकताको अधिकांस काम सकाएको छ । तर, अझै कतिपय विषय बाँकी नै रहेको अवस्थामा अब पनि पार्टी एकताको विषयलाई लिएर मात्रै नेकपामा बहस नभई गत निर्वाचनमा जनतामाझ गरेको बाचा अनुसार काम गर्ने र देशलाई आर्थिक, सामाजिक रुपमा सम्पन्न गराउने एजेण्डाहरुमाथि छलफल केन्द्रीत हुनुपर्ने नेतृ शर्मा बताउँछिन् ।

नेतृ शर्मा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत भइसकेकी छन् । हाल संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्यका रुपमा छिन् । संसदीय समितिमा रहेर कानुन निर्माणमा सक्रिय नेतृ शर्मासँग पार्टी एकिकरण, विधेयक निर्माणमाथिका प्रश्न र संघीयताको अभ्यासका सन्दर्भमा केन्द्रीत रही गरिएको कुराकानी :

संघीयताको अभ्यास पहिलो पटक गरिरहेका छौं, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वय चाहीँ कतिको पाउनु भएको छ ?

संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको अधिकारको कुरा, केन्द्रको अधिकारको कुरा संविधानमै व्यवस्था भइसकेको हुनाले कानुनहरु बन्ने प्रक्रियामा छन् । अझै कानुनहरु बन्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन् ।

एउटा भावनात्मक र वैचारिक कुरा हुने भयो । अर्को कानुनी कुरा छ । हामीले मूल रुपमा कानुनी कुरा नै हेर्ने हो । त्यो हुनाले कानुनले दिएको संविधानले दिएको अधिकार एकातिर समन्वयका कतिपय निकायहरु बन्न बाँकी छन् ।

जस्तो–राजनीतिक रुपमा समस्या पर्ला भनेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय परिषद् छ । अरु क्षेत्रमा पनि समन्वय परिषद्हरु छन् ।

यो हिसाबले सबैतिर अहिलेका लागि त्यस्तो समन्वय नै नभएको एकआपसमा असहज भएको भन्ने लाग्दैन । सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छन् ।

सिंहदरवार गाउँ गाउँमा पर्याउँछु भन्दा भ्रष्टाचार पुग्यो भन्ने आरोप कतिपयको छ । भ्रष्टाचारका घटना बढे भनेर प्रतिपक्षले खबरदारी गरिरहेको छ नि !

भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढी बाहिर आए । यसलाई मैले दुईवटा कुराले हेर्छु । अर्को भ्रष्टाचार बढे भन्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने मुख्य कुरा हो ।

कर्मचारीलाई महिना/६ महिनामा सरुवा गर्दा राम्रो परिणाम दिन सक्दैन । समस्या आयो भने सरुवा नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँदैन् । सरुवाका पछाडि पनि केही कारणहरु हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिएको छैन् । नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हुने नै भयो । तर, बढ्यो भन्ने कुरा चाँही के तथ्यांकका आधारमा भन्ने त ? बाहिर आएका समाचारका आधारमा बोल्ने कुरा पनि भएन कि त्यस्तो तथ्यांक नै छ भने चाँही छलफल गर्न सकिने कुरा भयो ।

तथ्यांक बिना बोल्न हुँदैन । समाचारका आधारमा बोल्ने हो भने त त्यसमा बढी सरकार केन्द्रीत भयो त्यसकारण सरकार भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न बढी केन्द्रीत भयो भन्ने अर्थ लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्यालाई देखाएर सरकार परिवर्तनको विषय पनि उठिरहेको छ नि !

सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन् । के–के परिस्थिति बन्दै जाला त्यो छुट्टै कुरा हो । तर, अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा केही छैन् । सरकारले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको छ ।

भर्खरै कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य उपचारमा हुनुहुन्छ । सरकारले सबै मन्त्रलय, मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ । अब सरकारका काम कारबाही नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौता भएलगत्तै ठूलो संख्यामा सचिवहरुको सरुवा भयो । यसले असर गर्दैन ?

असर त गर्छ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता व्यक्तिसँग भन्दा पनि सचिव पदसँग गरिएको सम्झौता होला ।

त्यसकारण पदसँग गरिएको सम्झौता धेरै कर्मचारी चलाइराख्ने, सरुवा भइराख्ने कुरा त आफैंमा बेठिक हुन् । कर्मचारीलाई महिना/६ महिनामा सरुवा गर्दा राम्रो परिणाम दिन सक्दैन । समस्या आयो भने सरुवा नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउँदैन् ।

सरुवाका पछाडि पनि केही कारणहरु हुनुपर्छ । ति कारणहरु पनि पुष्टी हुन सक्नुपर्छ । सचिव पदसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।

छिनछिनमा सरुवा गर्ने कुरा आफैंमा राम्रो कुरा होइन । तर, कतिपय अवस्थामा सरुवा नगरी नहुने बाध्यता पनि आउँछ ।

विधेयक निर्माण/छलफल प्रक्रियामा प्रश्न उन थालेका छन् । गुठी विधेयक फिर्ता नै भयो । अन्य कैयौं विधेयक विषयगत समितिमा अड्किएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ?

हाम्रो समिति (राजय व्यवस्थ तथा सुशासन समिति) को सन्र्दभमा हेर्ने हो भने भर्खरै मात्र दुई वटा विधेयक पारित गर्यौं । कर्मचारीको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विधेयक र प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐनको करिब अन्त्यतिर आइसकेको छ । यो पनि साथसाथै हुन्छ ।

एक त विधेयक निर्माण गर्ने कुरा अलि मसिनरी र गहन रुपमा गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यसलाई हत्तपत्त पास गर्ने पनि भएन । अर्को विधेयकको चापको कुराले पनि ढिलो भएको छ । अरु कैयन कारणहरु छन् । हामीले नेताहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्ने ।

सरकारलाई दुई खालका आलोचना आएका छन् । एउटा सिर्जनात्मक ढंगले र अर्को चाँही आशा अपेक्षासहितको आलोचनालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

वैवाहिक/अंगिकृतको विषयमा सहमति नै जुट्न नसक्ने त्यस्तो के आइपर्यो ?

वैवाहिक/अंगिकृतनागरिकताको विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

यसमा दुईवटै मत छ । हाल प्रचलनमा रहेको ब्यवस्था (विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था) हटाउन नहुने भन्ने पनि छ ।

आखिरमा हाम्रो देशका चेलिबेटीलाई पनि विवाह गरेर जाने बित्तिकै त नागरिकता दिँदैनन् अन्य देशले । त्यस्तो नहुने भएको हुनाले हामीले पनि परीक्षण गरेर हेरौं न त भनेका छौं । केही न केही प्रावधान राखेर जानुपर्छ । यो विधेयकमा सहमति जुटिसकेको छैन् ।

संसदीय समितिको गरिमामाथि नै पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन …..

समितिले ऐन काुनन नियम नियमावली विपरित निर्देशन गरेको छ भने समिति फितलो हुने हो ।

समितिले दिएका निर्देशनहरु ठिक थिए कि बेठिक थिए, संविधान र कानुन अनुकुल छन् कि छैनन् त्यो कुरा मूल्यांकन गर्न मिल्छ । मानौंः समितिले निर्देशन दियो, पालना गर्नुपर्नेले पालना गर्न मानेन भन्ने आधारमा समितिलाई फितलो भन्न मिल्दैन ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छैन् । बरु एकीकरण सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश जिल्लाहरुमा बैठक बसिरहेको छ । हाम्रो संरचना र एकीकरणको काममा थोरै ढिलाइ भएको हो ।

किनभने समितिले सामान्य विषय वस्तु देखेर एउटा छलफल गरेर सर्वसम्मतीय निर्देशन गरेको कुरा हो ।

लोकसेवाको विषयमा हाम्रो समितिलाई के लाग्यो भनेः जे विज्ञापन भइरहेको थियो त्यो संविधानको मर्म र स्प्रिडअनुसार छैन् । राज्यका हरेक निकायहरुमा समावेशी–समानुपातिक भन्ने छ । कानुन पनि त्यही अनुसार बनेको छ । अहिले संख्याका कारण समावेशी समानुपातिक हुन सक्दैन भने त्यसको उपाय खोजौं विकल्प खोजौं भन्ने कुरा हो ।

त्यो कुरालाई लिएर समितिलाई लिएर कसैले मानेन भने त्यो ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो त्यो कुरा समितिको मूल्यांकन गर्ने विषय होइन ।

अब केही पार्टी भित्रका आन्तरिक कुरा गरौं, केन्द्रीय समिति बसेन भन्ने गूनासो कहिलेसम्म ?

पार्टी एकताको लामो समय भयो । यो नहुनु पथ्र्यो । पार्टी व्यवस्थापनको हिसाबले हामी एक खालको संक्रमणकालिन अवस्थामा छौं । हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ जनाको छ ।

यति ठूलो कमिटीमा छलफल कुराकानी हुने कुराहरु पनि भएन । त्यसकारण बढी बैठक सचिवालयमा नै बसिरहेको छ । यदाकदा स्थायी कमिटी बैठक पनि बसिरहेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छैन् । बरु एकीकरण सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश जिल्लाहरुमा बैठक बसिरहेको छ । हाम्रो संरचना र एकीकरणको काममा थोरै ढिलाइ भएको हो ।

तर, यति ठूलो पार्टी भइसकेपछि यसलाई सिस्टममा नलगिकन अर्को उपाय छैन् । त्यसकारण सचिवालय त्यसमाथि पनि दुईवटा अध्यक्षको अलि बढी रोल भूमिका देखिइराखेको छ ।

यो एक हदसम्म त स्वभाविक पनि छ । तर, यसरी हुँदैन । किनभने पार्टी यसरी चल्दैन र पार्टी यसरी चलाउने उदेश्य पनि छैन् जस्तो लाग्छ ।

त्यसो भए पार्टी कसरी चलोस् भन्ने लाग्छ त ?

पार्टी विधि र सिस्टममा चल्नुपर्छ । त्यो विधि निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइराखेको छ । छिटो भन्दा छिटो विधि र पद्धतिमा पार्टी चल्यो भने कसैलाई पनि समस्या हुन्न जस्तो लाग्छ ।

सामान्य विषयमा तिललाई पहाड बनाउनुको कुनै तुक छैन् । तलमाथी पर्न सक्छ । त्यसकारण यो विषयलाई धेरै ठूलो इष्यु नबनाएर सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

व्यक्तिलाई समस्या पर्छ होला पंक्तीलाई समस्या पर्दैन । त्यसकरण त्यो ढंगमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बिरामी भएर बाहिर हुनुहुन्छ ।

अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुभएको छ । त्यो काम सुरु गर्नु भएको छ । उहाँको सहमतिसहित त्यसलाई सिस्टम विधि पद्धतीलाई लागू गरेर केही समय संक्रमणकाल भयो तर, अब सँधैभरी बैठकमा पार्टी एकीकरणको एजेन्डा मात्र बनाउनु हुँदैन् । अब देश जनता, राष्ट्रका विषयलाई एजेण्डा बनाउनुपर्छ ।

अब पार्टीले गति लिन्छ । त्यसपछि पार्टीभित्र सबैले बोल्ने अवसर पनि पाउनुहुन्छ ।

पार्टीभित्र बरियताको विवादले उग्र रुप लियो । माधव नेपालको असन्तुष्टीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

होइन, पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीले ठिकै निर्णय गरेको छ । पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो । शीर्ष नेताहरुले हिजो नै सोच्नुपथ्र्यो । त्यो त स्पष्टै छ नि ।

यो सामान्य विषयमा तिललाई पहाड बनाउनुको कुनै तुक छैन् । तलमाथी पर्न सक्छ । त्यसकारण यो विषयलाई धेरै ठूलो इष्यु नबनाएर सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सरकारको कामकारबाहीलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?

देशले संक्रमणकालको अन्त्य गरेर अगाडि बढिरहेको छ । सकारले आलोचना पनि खेपिरहेको छ । आशा अपेक्षा जहाँ बढी हुन्छ भरोसा जहाँ बढी हुन्छ त्यही आलोचना पनि हुन्छ ।

त्यसकराण यो सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा छ । स्थायी सरकार बनाइसकेपछि केही न केही राम्रो हुन्छ ।

सरकार हिजाको भन्दा राम्रो छ म भन्दिन । तर, तुलनात्मक रुपमा सरकार ठिकै गतिमा छ । तथापि, जनताको आशा अपेक्षाअनुसार कामहरु अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । तर जे–जति कामहरु भएका छन् तिनलाई म नेगेटिभ ढंगले लिइराखिएको छैन् ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु बने, अहिले सरकारले सबै मन्त्रालय मन्त्री, सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर कामलाई चुस्त दुरुस्त गराउने कोसिस गरिरहेको छ । र हिजाको सम्पूर्ण कामका समिक्षा गर्दै अबको बाँकी दुई तीन वर्षमा तिव्रताका साथ आर्थिक समृद्धी , विकास निर्माण समृद्धिको नारा छ त्यो नारालाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकारलाई दुई खालका आलोचना आएका छन् । एउटा सिर्जनात्मक ढंगले र अर्को चाँही आशा अपेक्षासहितको आलोचनालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

अपेक्षा गर्ने मान्छेले आलोचना गर्ने कुरा ठूलो भएन । अहिले जे भइरहेको छ त्यो भन्दा बढी सरकार प्रभावकारी बनोस् । जनताका अपेक्षा जे छ त्यो पूरा गर्न सकोस् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौंः गोकर्ण विष्ट
2 weeks ago

बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौंः गोकर्ण विष्ट

हामीले आज गरेको नीतिगत सुधार र कानूनी व्यवस्थाको परिणाम आउन केही वर्ष लाग्छ । तर, जनतामा आजको गरिएको कामको परिणाम…

आउँदो चुनाव जित्न कांग्रेसलाई १५ प्रतिशत युवाको मत भए पुग्छ: डिला संग्रौला
4 weeks ago

आउँदो चुनाव जित्न कांग्रेसलाई १५ प्रतिशत युवाको मत भए पुग्छ: डिला संग्रौला

देशमा पञ्चायती शासनको बर्बरता थियो । राजनीतिक दलहरु भूमीगत रुपमै पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न प्रेरित थिए ।

खोक्रो राष्ट्रवादको ‘दुन्दुभी’ नबजाउँदा हुन्छ, कोही हच्कनेवाला छैन: गोकुल बाँस्कोटा (अन्तर्वार्ता)
1 month ago

खोक्रो राष्ट्रवादको ‘दुन्दुभी’ नबजाउँदा हुन्छ, कोही हच्कनेवाला छैन: गोकुल बाँस्कोटा (अन्तर्वार्ता)

सार्वभौम जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीले कुनै विदेशी नागरिकता लिएर जानुभएको होइन । विदेशबाट अन्य कुनै विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्स गरिएको पनि होइन…

Below News 2