Hotline Khabar | News Website उल्टिदै कर्मचारी समायोजन थप सामग्री – Hotline Khabar
Shivangi

उल्टिदै कर्मचारी समायोजन थप सामग्री

  • हटलाइनखबर
  • १३ भाद्र, २०७७ मा प्रकाशित

कर्मचारी समायोजन उल्टिन थालेको छ । एकातिर सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधनको नीतिगत निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर अदालतले समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता गराउने फैसला गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले आधिकारिक रूपमा नीतिगत निर्णय प्राप्त नभएको बताए । ‘समायोजनका विषयमा धेरै गुनासा आएकोले नीतिगत रूपमै समस्या समाधानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन ।’

मन्त्रालयमा ६ सय कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार १ हजार कर्मचारीको संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्नेछन् ।

प्रस्तावमा कुनै प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलानका लागि गुनासो गरेमा मन्त्रालयले मिलान गर्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन उल्टिन थालेको छ । एकातिर सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधनको नीतिगत निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर अदालतले समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता गराउने फैसला गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले आधिकारिक रूपमा नीतिगत निर्णय प्राप्त नभएको बताए । ‘समायोजनका विषयमा धेरै गुनासा आएकोले नीतिगत रूपमै समस्या समाधानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन ।’

मन्त्रालयमा ६ सय कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार १ हजार कर्मचारीको संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्नेछन् ।

प्रस्तावमा कुनै प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलानका लागि गुनासो गरेमा मन्त्रालयले मिलान गर्ने उल्लेख छ ।

गुनासो गर्ने कर्मचारीको समायोजन भएको सम्बन्धित प्रदेश र समायोजन मिलान हुन चाहेको अर्को प्रदेशको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहको हकमा पनि समायोजन भएको सम्बन्धित स्थानीय तह र समायोजन मिलान हुन चाहेको अर्को स्थानीय तहको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघमा समायोजन भएका र तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहकोसहमतिमा समायोजन मिलान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ वटै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले कतिपय मर्कामा परेका कर्मचारीलाई ऐन अनुसार नै बाधा अडकाउ फुकाउन खोजेको बताए । – अन्नपूर्ण पोष्टबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
कोरोना संक्रमणका कारण एकै परिवारका तीनजनाको निधन,तीन जना आइसियु र चार जना आइसोलेसनमा
1 week ago

कोरोना संक्रमणका कारण एकै परिवारका तीनजनाको निधन,तीन जना आइसियु र चार जना आइसोलेसनमा

असोज, ३० तनहुँको भिमाद नगरपालिका– ६ का ९८ वर्षीय धर्मकुमार श्रेष्ठ कान्छा छोराको चितवनस्थित घरमा बसिरहेका वेला ११ असोजमा बेहोस…

संक्रमितको जीवन रक्षाका निम्ति प्लाज्मा दान अभियानमा चिकित्सक
2 months ago

संक्रमितको जीवन रक्षाका निम्ति प्लाज्मा दान अभियानमा चिकित्सक

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचार कन्भेलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीबाट गर्न चिकित्सकले प्लाज्मा दान अभियान अघि बढाएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष…

छ लाख बढी नेपाली फर्किने, स्वदेशमा गुम्यो २३ प्रतिशतको रोजगारी
2 months ago

छ लाख बढी नेपाली फर्किने, स्वदेशमा गुम्यो २३ प्रतिशतको रोजगारी

कोभिड–१९का कारण एक वर्षमा छ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी फर्कनेमा विभिन्न देशबाट रोजगारी,…

Below News 2